MSP Full Form in Hindi
MSP की फुल फॉर्म “मिनिमम सपोर्ट प्राइस” होती है, हिंदी में एमएसपी को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। अगर आपको एमएसपी के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे आर्टिकल को पढ़ना जारी रख सकते हैं।
एमएसपी क्या होता है?
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ बीमा करने के लिए भारत सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप का एक रूप है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार से उनकी उपज के लिए एक गारंटीकृत मूल्य है। प्रमुख उद्देश्य किसानों को संकटग्रस्त बिक्री से समर्थन देना और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की खरीद करना है। यदि बाजार में बंपर उत्पादन और भरमार के कारण वस्तु का बाजार मूल्य घोषित न्यूनतम मूल्य से कम हो जाता है, तो सरकारी एजेंसियां किसानों द्वारा दी गई पूरी मात्रा को घोषित न्यूनतम मूल्य पर खरीद लेती हैं।
एमएसपी 2009 से कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर तय किया गया है।
भारत में एमएसपी कब पेश किया गया था?
स्वतंत्रता के समय, भारत अनाज उत्पादन के मामले में एक बड़े घाटे की ओर जा रहा था। संघर्ष के पहले दशक के बाद, भारत ने व्यापक कृषि सुधारों का फैसला किया। वर्ष 1966-67 में यह पहली बार था जब केंद्र द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पेश किया गया था। पहली बार गेहूं का एमएसपी 54 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया।
एमएसपी के तहत कितनी फसलें आती हैं?
फिलहाल केंद्र सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी मुहैया कराता है। इनमें बाजरा, गेहूं, मक्का, धान जौ, रागी और ज्वार जैसे अनाज शामिल हैं; अरहर, चना, मसूर, उड़द और मूंग जैसी दालें; कुसुम, सरसों, नाइजर बीज, सोयाबीन, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी जैसे तिलहन। एमएसपी में कच्चे जूट, कपास, खोपरा और गन्ने की व्यावसायिक फसलों को भी शामिल किया गया है।
एमएसपी की गणना
2009 से, कृषि लागत और मूल्य आयोग निम्नलिखित के आधार पर किसी फसल का एमएसपी तय करता है:
- बनाने की किमत
- मांग
- आपूर्ति
- कीमतों में उतार-चढ़ाव
- बाजार मूल्य रुझान
- विभिन्न लागतें
- अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य
- कृषि मजदूरी दर
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